राजधानी पटना में बढ़ते यातायात दबाव और जाम की समस्या से निपटने के लिए पुलिस प्रशासन ने महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। शहर के भीतरी और बाहरी हिस्सों, जिनमें बाइपास, जीरो माइल और अन्य व्यस्त चौराहे शामिल हैं, वहां जल्द ही 20 से अधिक नए स्थानों पर ट्रैफिक सिग्नल और हाई-टेक सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। मुख्य उद्देश्य यातायात को सुचारु बनाना और नियमों के उल्लंघन पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करना है। एडीजी (ट्रैफिक, मॉडर्नाइजेशन और SCRB) सुधांशु कुमार ने इस संबंध में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि वर्तमान में पटना नगर निगम क्षेत्र के 30 प्रमुख बिंदुओं पर पहले से ही ट्रैफिक सिग्नल और सीसीटीवी कैमरे सक्रिय हैं। इन कैमरों की सहायता से यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों की पहचान कर सीधे ई-चालान जारी किए जा रहे हैं। एडीजी कुमार ने बताया कि इन तकनीकों के उपयोग से यातायात व्यवस्था में सुधार हुआ है और लोगों में नियमों के प्रति जागरूकता भी बढ़ी है। नए 20 बिंदुओं को जोड़ने से शहर की निगरानी प्रणाली और अधिक मजबूत होगी। एडीजी बोले- जाम जहां लगता, वो जगह हमारी प्रायॉरिटी पुलिस मुख्यालय स्थित सरदार पटेल भवन में आयोजित एक प्रेस वार्ता में एडीजी ने स्पष्ट किया कि उन स्थानों को प्राथमिकता दी गई है जहां प्रतिदिन भारी जाम लगता है। इन इलाकों में ट्रैफिक सिग्नल और हाई-रिजॉल्यूशन कैमरे लगाए जाएंगे, जिससे वास्तविक समय में प्रभावी निगरानी संभव हो सकेगी। इन कैमरों की विशेषता यह होगी कि वे वाहनों के नंबर प्लेट को आसानी से पढ़ सकेंगे। यातायात नियमों का उल्लंघन होने पर जानकारी तुरंत डेटा सिस्टम में दर्ज हो जाएगी, जिसके आधार पर जुर्माना या अन्य आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। यह पहल केवल पटना तक सीमित नहीं रहेगी। बिहार पुलिस की योजना है कि राज्य के सभी चार स्मार्ट सिटी और प्रमंडलीय मुख्यालयों में भी यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए इसी तरह के सिग्नल और सीसीटीवी सिस्टम स्थापित किए जाएं। इससे पूरे राज्य में ट्रैफिक मैनेजमेंट को एक नया डिजिटल और प्रभावी स्वरूप मिलेगा, जिससे सड़क दुर्घटनाओं में भी कमी आने की उम्मीद है। नौबतपुर में बनेगा BSAP-1 का आधुनिक मुख्यालय पटना के पास स्थित नौबतपुर में बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस (BSAP-1) का नया मुख्यालय स्थापित किया जाएगा। इसके लिए लगभग 30 एकड़ जमीन चिन्हित की जा चुकी है और जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया जल्द शुरू होने वाली है। इस परियोजना के लिए सरकार ने करीब 40 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की है। यह मुख्यालय आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा और पुलिस बल की कार्यक्षमता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। 49.78 करोड़ से बनेंगे नए थाना और प्रशासनिक भवन पिछले तीन महीनों में राज्य सरकार ने 49 करोड़ 78 लाख रुपये की लागत से विभिन्न पुलिस भवनों के निर्माण को भी मंजूरी दी है। इन योजनाओं के तहत:- 4 नए थाना भवन बनाए जाएंगे,1 एसपी आवास सह कार्यालय का निर्माण होगा, 2 अनुमंडल स्तर के कार्यालय विकसित किए जाएंगे। सभी थाना भवन तीन मंजिला होंगे और इनमें आधुनिक फर्नीचर व सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इससे पुलिसिंग व्यवस्था अधिक व्यवस्थित और प्रभावी बनेगी। ट्रैफिक और सुरक्षा-दोनों पर फोकस इस पूरी पहल का मुख्य उद्देश्य सिर्फ ट्रैफिक जाम कम करना ही नहीं, बल्कि शहर की सुरक्षा व्यवस्था को भी मजबूत करना है। CCTV कैमरों के जरिए संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखना आसान होगा, जिससे अपराध नियंत्रण में भी मदद मिलेगी। कुल मिलाकर, पटना में ट्रैफिक और पुलिस इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर यह एक बड़ा और सकारात्मक बदलाव माना जा रहा है, जिसका सीधा लाभ आम लोगों को मिलने की उम्मीद हैं।
