खास बातें
TMC on Modi Government Publicity Expenditure: पश्चिम बंगाल की राजनीति में चल रहे घमासान के बीच दिल्ली से आयी एक आरटीआई (RTI) रिपोर्ट से सियासी पारा सातवें आसमान पर पहुंच गया है. तृणमूल कांग्रेस (TMC) ने सूचना के अधिकार के तहत मिली जानकारी का हवाला देते हुए केंद्र की भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार को आड़े हाथों लिया. ममता बनर्जी की पार्टी का आरोप है कि केंद्र सरकार ने वर्ष 2020 से 2026 के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यक्तिगत प्रचार और विज्ञापनों पर पानी की तरह पैसा बहाया है.
साकेत गोखले के आरटीआई आवेदन से सामने आया सच
टीएमसी नेता और सांसद साकेत गोखले ने आरटीआई के तहत कुछ जानकारी मांगी थी. केंद्रीय संचार ब्यूरो (CBC) ने जो जानकारी दी, उसके मुताबिक, पिछले छह वर्षों में विभिन्न प्रचार माध्यमों पर कुल 25,86,00,00,000 रुपए (लगभग 2,586 करोड़ रुपए) खर्च किये गये हैं. टीएमसी का कहना है कि यह सीधे तौर पर देश के टैक्सपेयर्स की गाढ़ी कमाई का दुरुपयोग है, जिसे केवल एक व्यक्ति की छवि चमकाने में लगा दिया गया.
TMC on Modi Government Publicity Expenditure: प्रिंट और डिजिटल मीडिया पर भारी-भरकम विज्ञापन
आंकड़ों में बताया गया है कि इस दौरान प्रिंट मीडिया (अखबारों) में विज्ञापनों पर करीब 796 करोड़ रुपए खर्च हुए, जिसमें सबसे बड़ा उछाल चुनावी वर्ष के आस-पास देखा गया. टेलीविजन और रेडियो विज्ञापनों पर करीब 936 करोड़ रुपए खर्च किये गये. डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर होने वाला खर्च 6 साल में (2020 से 2026 तक) लगभग 10 गुना बढ़ गया.
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टीएमसी ने पारदर्शिता पर उठाये सवाल, आकाओं के नाम छिपाने का आरोप
टीएमसी सांसद ने इस बात पर गहरी आपत्ति जतायी है कि सरकार ने उन विज्ञापन एजेंसियों और मीडिया घरानों के नाम उजागर करने से साफ मना कर दिया है, जिन्हें यह भारी-भरकम फंड ट्रांसफर किया गया. सरकार ने इसके पीछे व्यावसायिक गोपनीयता (Commercial Confidence) का हवाला दिया है. टीएमसी नेताओं का कहना है कि एक तरफ आम जनता महंगाई से परेशान है और सरकार अपनी ब्रांडिंग पर अरबों रुपए खर्च करके भी यह छिपा रही है कि यह पैसा किसकी जेब में जा रहा है.
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