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बंगाल चुनाव: जिसे रखा था चुनाव से दूर, उसे ही बना दिया थाना प्रभारी, अपने ही जाल में उलझा चुनाव आयोग

बंगाल चुनाव: जिसे रखा था चुनाव से दूर, उसे ही बना दिया थाना प्रभारी, अपने ही जाल में उलझा चुनाव आयोग

Bengal Election: शिवशंकर ठाकुर.आसनसोल. चुनाव आयोग अपने ही आदेशों के जाल में उलझ गयी है. 29 मार्च 2026 को पुलिस के निरीक्षक और अवर निरीक्षक पद के अधिकारियों के तबादले को लेकर जारी आदेश में जिस अधिकारी को चुनाव संबंधित कार्यों से दूर रखने का आदेश जारी किया था, उसी अधिकारी को 16 अप्रैल के जारी आदेश में थाना प्रभारी बनाया गया. इस आदेश को लेकर चर्चा छिड़ गयी है कि जिस अधिकारी को चुनाव आयोग ने मतदान की प्रक्रिया में भागीदारी पर रोक लगायी थी, 18 दिनों में ऐसा क्या हो गया कि उसे थाना प्रभारी बना दिया गया.

क्या है पूरा मामला?

पश्चिम बंगाल राज्य विधानसभा चुनाव को लेकर 15 मार्च 2026 को चुनाव आयोग द्वरा प्रेसनोट जारी करने के बाद से ही पुलिस और प्रशानिक खेमे में ऊपर से लेकर नीचे तक अधिकारियों के तबादला का दौर शुरू हो गया. जो अबतक जारी है. इसी कड़ी में 16 अप्रैल को तीन पुलिस निरीक्षक पद के अधिकारियों का तबादला हुआ. जिसमें एक नाम को लेकर चुनाव आयोग बुरी तरह उलझ गयी है. बैरकपुर पुलिस कमिश्नरेट के नागेरबाजार थाना में प्रभारी के पद पर पुलिस निरीक्षक संचायन बनर्जी को भेजा गया है और 17 अप्रैल दोपहर 12 बजे तक प्रभार लेने को कहा गया है.

150 अधिकारियों का तबादला

29 मार्च 2026 को पुलिस निरीक्षक और अवर निरीक्षक पद के 150 अधिकारियों का तबादला चुनाव आयोग के निर्देश पर राज्य के पुलिस महानिदेशक और महानिरीक्षक (लॉ एंड ऑर्डर) ने जारी किया था. 150 अधिकारियों की इस सूची में लिस्ट-ए में 140 अधिकारियों का नाम और लिस्ट-बी में दस अधिकारियों का नाम शामिल था. इस तबादला आदेश में कहा गया था कि लिस्ट-बी में सीरियल नम्बर 141 से 150 तक के अधिकारियों को चुनाव संबंधित किसी कार्य में नहीं लगाना है.

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दोनों तबादलों की चर्चा

इसी सूची में 146 नम्बर क्रम संख्या में पुलिस निरीक्षक संचायन बनर्जी का नाम था. उस आदेश में उनका तबादला गड़बेता हाईवे ट्रेफिक पश्चिम मिदनापुर से विधाननगर पुलिस कमिश्नरेट में किया गया. 16 अप्रैल के आदेश में श्री बनर्जी को विधाननगर पुलिस कमिश्नरेट से बैरकपुर पुलिस कमिश्नरेट के नागेरबाजार थाना का प्रभारी बनाकर भेजा गया.यह आदेश भी राज्य के पुलिस महानिदेशक और महानिरीक्षक (लॉ एंड ऑर्डर) जारी किया किया. हालांकि दोनों आदेशों में लिखा गया है, चुनाव आयोग के निर्देश पर यह आदेश जारी किया जा रहा है. पुलिस महानिदेशक (लॉ एंड ऑर्डर) से इस विषय में बात करने का प्रयास किया गया, लेकिन संपर्क नहीं हो पाया.

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