पश्चिम बंगाल राज्य चुनाव आयोग ने नगर निकाय चुनावों के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) की गंभीर कमी का हवाला देते हुए एक बार फिर कलकत्ता हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. आयोग को कई लंबित कानूनी मामलों की वजह से ईवीएम को सुरक्षित रखने का कोर्ट ने आदेश दिया है. इसकी वजह से मशीनों की किल्लत हो गयी है.
नवंबर-दिसंबर में होने हैं निकाय चुनाव
आयोग ने कलकत्ता हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से इस मामले में तुरंत कार्रवाई करने का अनुरोध किया. राज्य चुनाव आयोग ने अदालत को अवगत कराया कि नवंबर और दिसंबर के महीनों में राज्य भर की कई नगरपालिकाओं में चुनाव होने तय हैं. विधानसभा चुनाव 2026 से जुड़ी कानूनी याचिकाओं के चलते काफी संख्या में ईवीएम सीलबंद हैं या सुरक्षित रखी गयी हैं. इसलिए आगामी निकाय चुनावों के लिए पर्याप्त संख्या में मशीनें उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं.
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चुनावी याचिकाओं के जल्द निपटारे की अपील
आयोग ने कलकत्ता हाईकोर्ट से लंबित याचिकाओं और मुकदमों के त्वरित समाधान का अनुरोध किया है. आयोग का कहना है कि मामलों का जल्द निपटारा होने पर ही इन सुरक्षित रखी गयी मशीनों को रिलीज कराया जा सकेगा. मशीनों की कमी को दूर किये बिना तय समय पर निकाय चुनाव संपन्न कराना आयोग के लिए कठिन होगा. आयोग का कहना है कि मौजूदा स्थिति में मशीनों की कमी चुनाव कार्यक्रम को प्रभावित कर सकती है.
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मंगलवार को याचिका पर हो सकती है सुनवाई
कलकत्ता हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रवींद्र वी घुगे और न्यायमूर्ति ओम नारायण राय की खंडपीठ के समक्ष इस मामले को रखा गया है. खंडपीठ ने संकेत दिया कि आयोग की इस याचिका पर अगले मंगलवार को सुनवाई की जा सकती है.
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