बलुरघाट : बलूरघाट के लोगों के लिए खुशखबरी! इस बार दक्षिण दिनाजपुर जिले से उड़ानें उपलब्ध होंगी. मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि बलूरघाट हवाई अड्डे से अगले एक साल के भीतर उड़ानें शुरू कर दी जाएंगी. उन्होंने आज भूमि अधिग्रहण के निर्देश दिए.
शुभेंदु पहुंचे बालुरघाट
मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बुधवार शाम बालुरघाट हवाईअड्डे का दौरा किया. उनके साथ केंद्रीय राज्य मंत्री सुकांत मजूमदार, राज्य के स्वास्थ्य मंत्री शरदवत मुखर्जी, बालुरघाट विधायक विद्युत कुमार रॉय, जिला मजिस्ट्रेट बाला सुब्रमण्यम टी, पुलिस अधीक्षक अभिषेक गुप्ता और विमानन विभाग के अधिकारी भी थे.
19 सीटों वाले विमान का संचालन संभव
मुख्यमंत्री ने कहा कि हवाई अड्डे पर मौजूदा सुविधाओं से 19 सीटों वाले विमान का संचालन संभव है. हालांकि, यदि 150 एकड़ अतिरिक्त भूमि का अधिग्रहण किया जा सके, तो बलुरघाट हवाई अड्डे से 72 सीटों वाले विमान का संचालन संभव हो सकेगा. बलुरघाट हवाई अड्डे से उड़ान सेवाएं अगले एक वर्ष के भीतर शुरू कर दी जाएंगी. उन्होंने इसके लिए जिला मजिस्ट्रेट को भूमि अधिग्रहण करने का निर्देश भी दिया.
150 एकड़ अतिरिक्त भूमि का होगा अधिग्रहण
पत्रकारों से बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा-हम एक साल के भीतर 19 सीटों वाला विमान शुरू करेंगे. नागरिक उड्डयन विभाग से आए व्यक्ति से भी लाइसेंस मांगा गया है. हम दो साल के भीतर 150 एकड़ अतिरिक्त भूमि का अधिग्रहण करेंगे. राज्य सरकार इस भूमि की खरीद करेगी. भूमि अधिग्रहण होते ही 72 सीटों वाला विमान शुरू किया जाएगा. फिलहाल हमें तुरंत 19 सीटों वाला विमान शुरू करने के लिए कहा गया है.
पिछली सरकार पर लगाया आरोप
कंपनियों के साथ बैठक होगी, जिसमें परिवहन मंत्री भी मौजूद रहेंगे. इसमें अधिकतम एक साल का समय लगेगा. इसे उससे पहले शुरू करने के प्रयास किए जाएंगे. उन्होंने कहा-पिछली सरकार ने जानबूझकर इस हवाई अड्डे को खुलने नहीं दिया, लेकिन अब यह हवाई अड्डा खुलेगा. मुख्यमंत्री ने सभी संबंधित विभागों को हवाई अड्डे को खोलने के लिए तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया.
महालया पर एक भव्य कार्यक्रम
इसके अलावा, महालया के अवसर पर प्रधानमंत्री की बंगाल की पहली यात्रा के बारे में मुख्यमंत्री ने कहा- महालया पर एक भव्य कार्यक्रम होगा. प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को अवश्य आमंत्रित किया जाएगा. उनसे पुष्टि मिलने के बाद घोषणा की जाएगी. मुख्यमंत्री ने बालुरघाट विश्वविद्यालय के निर्माण के लिए सांसदों के कोष से वित्तीय सहायता का अनुरोध किया. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के कोष से भी धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी.
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खर्च किए जाएंगे 200 करोड़ रुपये
उन्होंने बताया कि कुल 200 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे. इसके अतिरिक्त, मुख्यमंत्री ने यह भी उल्लेख किया कि बालुरघाट के लोगों को आवास योजना, घर-घर जल वितरण प्रणाली और अन्नपूर्णा योजना का लाभ मिल रहा है. उन्होंने अवैध रेत घाटों के नियमितीकरण का आदेश दिया ताकि एक हजार रुपये में रेत प्राप्त की जा सके.
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