भागलपुर समेत 4 जिलों में बनेगा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट:बिहार में गाड़ी खरीदना हुआ महंगा, गांव में देना होगा हाउसिंग टैक्स; कैबिनेट में 25 एजेंडों पर मुहर

भागलपुर में बनने वाले ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का नाम अजगैबीनाथ धाम होगा। इसके लिए कुल ₹1329.58 करोड़ खर्च होंगे। इसके साथ ही राजगीर, रोहतास और कैमूर में में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनेगा। इसे लेकर इंडियन एयरपोर्ट अथॉरिटी (AAI) और बिहार सरकार के बीच समझौता हुआ है। इसके अलावा पंचायत चुनाव 2026 नए परिसीमन के आधार पर कराए जाएंगे। यह परिसीमन 2011 की जनगणना के आधार पर होगा। सीएम सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय लिया गया है। कैबिनेट की बैठक में कुल 25 एजेंडों पर मुहर लगी है। राज्य सरकार ने व्हीकल टैक्स में बढ़ोतरी को भी मंजूरी दी है। दोपहिया और तीन पहिया वाहनों पर टैक्स बढ़ाया गया है। दो पहिया वाहनों पर टैक्स में 1% की वृद्धि की गई है। वहीं, तीन पहिया वाहन खरीदने वालों को 1,000 रुपए अतिरिक्त टैक्स देना पड़ेगा। इसके अलावा कॉमर्शियल वाहनों के टैक्स में 4% की वृद्धि की गई है। वहीं, सीतामढ़ी के पुनौराधाम स्थित माता सीता जन्मस्थली को अयोध्या की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। इसे लेकर कैबिनेट में ट्रस्ट डीड को मंजूरी दी गई है। इसके लिए 50.89 एकड़ जमीन मंदिर न्यास समिति को निःशुल्क हस्तांतरित करने की स्वीकृति दी गई है। पंचायत के जरिए टैक्स वसूलेगी सरकार वाहन बेचने वाले डीलरों और निर्माताओं पर लगने वाला ट्रेड टैक्स भी चार गुना बढ़ा दिया है। सरकार का कहना है कि लंबे समय से टैक्स की दरों में बदलाव नहीं हुआ था। इसलिए अब नई दरें लागू की जा रही हैं। बिहार सरकार पंचायत के जरिए टैक्स वसूलेगी। भवन कर, कमर्शियल लैंड टैक्स, सिनेमा, होर्डिंग्स, व्यापार कर, पीने का पानी, हाट लगाने, कूड़ा उठाने के लिए टैक्स लिया जाएगा। पंचायत को टैक्स क्लेक्शन करने का अधिकार दिया। बिहार में पहली बार टैक्स वसूले जाने का फैसला लिया है। सरकार का कहना है कि इससे ग्राम पंचायतों की अपनी आय बढ़ेगी और विकास कार्यों के लिए उन्हें राज्य सरकार पर पहले की तुलना में कम निर्भर रहना पड़ेगा। पिछले कैबिनेट के बड़े फैसले ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप के लिए खरीदी जाएगी जमीन सरकार ने पटना, सोनपुर, गया और मुजफ्फरपुर में प्रस्तावित ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप विकसित करने के लिए जमीन अधिग्रहण को मंजूरी दी थी। इन टाउनशिप में सड़क, पेयजल, बिजली समेत सभी आधुनिक बुनियादी सुविधाएं विकसित की जाएंगी। किसानों का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार करने और फसलों का डिजिटल सर्वे कराने के लिए डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन के तहत 154 करोड़ रुपये की योजना को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी थी।