बिहार के डिप्टी सीएम सह गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने मुंगेर दौरे के दौरान कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने दिल्ली में आयोजित ‘इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026’ के दौरान यूथ कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन को देश की छवि को नुकसान पहुंचाने वाला कदम बताया। साथ ही, उन्होंने बरियारपुर से गंगटा तक नई फोरलेन सड़क निर्माण की घोषणा कर क्षेत्र को बड़ी सौगात देने की बात कही। कांग्रेस देश की प्रगति- विकास में व्यवधान उत्पन्न कर रही शनिवार देर शाम परिसदन भवन में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उपमुख्यमंत्री ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय स्तर के महत्वपूर्ण आयोजन के दौरान किया गया विरोध प्रदर्शन वैश्विक मंच पर भारत की छवि धूमिल करता है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस देश की प्रगति और विकास कार्यों में व्यवधान उत्पन्न करने की राजनीति कर रही है। उन्होंने यह भी कहा कि राष्ट्रीय महत्व के कार्यक्रमों को बाधित करने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। संगठनात्मक पदों का चयन निर्धारित लोकतांत्रिक प्रक्रिया से संगठनात्मक मुद्दों पर बोलते हुए सम्राट चौधरी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत कार्य करती है, जहां संगठनात्मक पदों का चयन निर्धारित लोकतांत्रिक प्रक्रिया से होता है। एक अन्य प्रश्न के उत्तर में उन्होंने स्पष्ट किया कि राज्य में नीतिगत निर्णय लेने का संवैधानिक अधिकार मुख्यमंत्री के पास होता है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार राज्य के मुख्यमंत्री हैं और अंतिम निर्णय उन्हीं के द्वारा लिया जाता है। उपमुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की भूमिका परामर्श देने तक सीमित रहती है। बिहार विकास और सुशासन की दिशा में तेजी से बढ़ रहा कानून-व्यवस्था के मुद्दे पर उन्होंने दावा किया कि बिहार में महिलाओं से जुड़े अपराधों और फिरौती की घटनाओं में उल्लेखनीय कमी आई है, जिससे राज्य की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत हुई है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व और नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में बिहार विकास और सुशासन की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। सर्वेक्षण और प्रारंभिक प्रक्रियाएं जल्द शुरू करने का निर्देश इस दौरान उपमुख्यमंत्री ने एक महत्वपूर्ण विकास योजना की घोषणा करते हुए बताया कि सरकार बरियारपुर से गंगटा तक नई फोरलेन सड़क का निर्माण कराएगी। यह सड़क खड़गपुर झील के समीप से होकर गुजरेगी और जमुई जिले से जुड़ेगी। उन्होंने कहा कि संबंधित विभाग को सर्वेक्षण और अन्य प्रारंभिक प्रक्रियाएं जल्द शुरू करने का निर्देश दिया गया है, जिससे क्षेत्र में आवागमन सुगम होने के साथ-साथ आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा।
