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राज्य के 45,000 आकलन प्रशिक्षित सहायक अध्यापकों को राज्य सरकार ने बड़ी राहत दी है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी और शिक्षा मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने सहायक अध्यापक संघर्ष मोर्चा के प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक की। बैठक में शिक्षकों की सेवा सुरक्षा और भविष्य पर चर्चा हुई। बैठक शिक्षा मंत्री के आवास पर हुई, जिसमें शिक्षा सचिव भी मौजूद थे। वार्ता के दौरान दोनों मंत्रियों ने आश्वासन दिया कि सहायक अध्यापक निश्चिंत होकर अपना कार्य करें, रिटायरमेंट से पहले किसी की नौकरी नहीं जाएगी। सरकार समाधान निकालने के लिए प्रतिबद्ध है और किसी भी शिक्षक के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि सरकार शिक्षकों के साथ मजबूती से खड़ी है। बैठक के बाद संघर्ष मोर्चा के प्रतिनिधिमंडल ने संतोष जताते हुए वार्ता को सफल कहा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद फिर होगी बैठक : मामला फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। ऐसे में निर्णय लिया गया कि कोर्ट का फैसला आने के पांच दिनों के भीतर दोबारा उच्चस्तरीय बैठक की जाएगी। बैठक में यह भी सहमति बनी कि सेवा अवधि के दौरान किसी शिक्षक की मृत्यु होने पर उनके परिजन को अनुकंपा के आधार पर नौकरी देने का प्रस्ताव अगली कैबिनेट बैठक में लाया जाएगा। यह निर्णय हजारों परिवारों के लिए राहत भरा माना जा रहा है।


