कोलकाता से विकास कुमार गुप्ता की रिपोर्ट
पश्चिम बंगाल की शुभेंदु अधिकारी सरकार ने कानून-व्यवस्था को और मजबूत और अत्याधुनिक बनाने पर जोर दिया है. मंगलवार को कोलकाता के भवानी भवन में आयोजित विशेष कार्यक्रम में चीफ मिनिस्टर शुभेंदु अधिकारी और चीफ सेक्रेटरी मनोज कुमार अग्रवाल ने आपराधिक गतिविधियों एवं भ्रष्टाचार की सूचना देने के लिए 4 नये टोल फ्री नंबर जारी किये. कार्यक्रम में नगर विकास मंत्री अग्निमित्रा पॉल, गृह सचिव, डीजीपी और कोलकाता पुलिस कमिश्नर भी उपस्थित थे.
सरकार की ओर से जारी हेल्पलाइन नंबर
- कट मनी की सूचना देने के लिए 155334
- अवैध शराब बिक्री की जानकारी के लिए 155339
- सिंडिकेट की सूचना देने के लिए 155335
- अनैतिक रोड टैक्स की जानकारी देने के लिए 155337
- राज्य के लोगों के लिए 18003540166/167/168/169 नंबर भी शुरू
पुलिस की खोयी गरिमा लौटायेंगे : शुभेंदु अधिकारी
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वे राज्य पुलिस की खोयी हुई गरिमा और कोलकाता पुलिस के पुराने गौरव को वापस लाने के लिए प्रतिबद्ध हैं. उन्होंने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्री ने 2 दिन तक उत्तर बंगाल और कोलकाता में पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक कर सुरक्षा व्यवस्था को और उन्नत बनाने पर विस्तृत चर्चा की है.
बंगाल में 57 हजार पुलिसकर्मियों के पद रिक्त
इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए अब पश्चिम बंगाल सरकार ने उत्तर प्रदेश के मॉडल का अनुसरण करने का निर्णय लिया है. उत्तर प्रदेश में एक लाख की आबादी पर 200 पुलिसकर्मी हैं. उसी तर्ज पर पश्चिम बंगाल में भी एक लाख पुलिसकर्मियों की भर्ती की योजना है. वर्तमान में पुलिस विभाग में 57 हजार पद रिक्त हैं. मुख्यमंत्री ने उम्मीद जतायी कि जिन कांस्टेबलों का प्रशिक्षण पूरा हो चुका है, उन्हें दुर्गा पूजा से पहले ही ड्यूटी पर तैनात कर दिया जायेगा.
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NIA की तर्ज पर राज्य में SIA फोर्स का होगा गठन
राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की तर्ज पर राज्य में एसआईए के गठन की भी योजना है. महिला सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखते हुए महिला कांस्टेबलों को उनके गृह जिलों में और पुरुष अधिकारियों को उनके पड़ोसी जिलों में ही तैनात करने का निर्देश दिया गया है.
552 थानों में इन्फ्रास्ट्रक्चर का अभाव
राज्य के कुल 552 थानों में बुनियादी ढांचे की कमी का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिकांश थानों में पर्याप्त इमारतें, बैरक और जिम जैसी सुविधाएं नहीं हैं. केंद्र सरकार की मदद से इन सभी पुलिस थानों के बुनियादी ढांचे का विकास किया जायेगा. अंत में मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि पुलिस बल का राजनीतिक इस्तेमाल नहीं किया जायेगा. उनकी गरिमा का पूरा ख्याल रखा जायेगा.
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कानून व्यवस्था को पारदर्शी बनाने पर जोर
पुलिस बल की कार्यप्रणाली और उनकी सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए सरकार ने कई अन्य घोषणाएं भी की हैं. मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिसकर्मियों की प्राथमिक सुविधाओं के लिए पर्याप्त धन का आवंटन किया गया है. कानून-व्यवस्था को पारदर्शी बनाने और अपराधियों पर कड़ी नजर रखने के लिए थानों में सीसीटीवी कैमरों के साथ-साथ पुलिसकर्मियों के लिए बॉडी कैमरा जैसी आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है.
पुलिस वाहन की स्थिति पर सीएम ने जतायी चिंता
पुलिस वाहनों की स्थिति पर चिंता जताते हुए उन्होंने कहा कि गाड़ियां 15 साल पुरानी हो चुकी हैं. उनका बीमा खत्म हो गया है. इससे दुर्घटना की स्थिति में बीमा का लाभ नहीं मिल पाता. इस समस्या के समाधान के लिए चरणबद्ध तरीके से नयी गाड़ियों को बेड़े में शामिल किया जा रहा है.
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