42 मामलों की सुनवाई, कई शिकायतों का हुआ समाधान

सिटी रिपोर्टर| नवादा जिले में आम लोगों की समस्याओं के त्वरित समाधान के उद्देश्य से शुक्रवार को आयोजित जनसुनवाई में जिला स्तर पर कुल 42 मामलों की सुनवाई की गई। समाहरणालय सभाकक्ष में डीएम रवि प्रकाश की अध्यक्षता में आयोजित जनसुनवाई के दौरान कई शिकायतों का मौके पर ही निष्पादन कर दिया गया, जबकि शेष मामलों को जांच एवं नियमानुसार कार्रवाई के लिए संबंधित विभागों को भेज दिया गया। बिहार सरकार के सात निश्चय-3 के सातवें निश्चय “सबका सम्मान-जीवन आसान (ईज ऑफ लिविंग)” के तहत प्रत्येक सोमवार एवं शुक्रवार को जिले के सभी ग्राम पंचायत, थाना, अंचल, प्रखंड, अनुमंडल तथा जिला स्तरीय सरकारी कार्यालयों में जनसुनवाई आयोजित की जा रही है। इसी कड़ी में शुक्रवार को भी जिलेभर के सरकारी कार्यालयों में लोगों की समस्याएं सुनी गईं। कलेक्ट्रेट में आयोजित जनसुनवाई में जिले के विभिन्न क्षेत्रों से पहुंचे नागरिकों ने बिजली, भूमि विवाद, आवास, दाखिल-खारिज समेत विभिन्न विभागों से जुड़ी शिकायतें दर्ज कराईं। वारिसलीगंज थाना क्षेत्र के बेल्धा गांव निवासी श्याम सुन्दर सिंह ने गांव में बिजली का तार एवं पोल लगाने की मांग की। हिसुआ थाना क्षेत्र के लटावर गांव निवासी प्रवीण कुमार ने भूमि मापी से संबंधित आवेदन दिया। वहीं मुफस्सिल थाना क्षेत्र के सलुगंज निवासी प्रहलाद कुमार ने आवास के लिए भूमि उपलब्ध कराने की मांग रखी। रोह थाना क्षेत्र के कुम्हरावां निवासी रविन्द्र शर्मा ने दाखिल-खारिज से संबंधित आवेदन प्रस्तुत किया। इसके अलावा अन्य परिवादियों ने भी विभिन्न विभागों से जुड़ी समस्याएं जिला प्रशासन के समक्ष रखीं। डीएम रवि प्रकाश ने सभी आवेदनों को गंभीरता से सुनते हुए संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिया कि प्रत्येक शिकायत का समयबद्ध, पारदर्शी एवं नियमानुसार निष्पादन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि आम नागरिकों को सरकारी सेवाओं का लाभ बिना अनावश्यक विलंब के मिले, इसके लिए सभी अधिकारी पूरी जिम्मेदारी के साथ कार्य करें। जिला प्रशासन के अनुसार जिले के सभी ग्राम पंचायत, थाना, अंचल, प्रखंड, अनुमंडल एवं जिला स्तरीय कार्यालयों में भी जनसुनवाई आयोजित कर लोगों की समस्याएं सुनी गईं। संबंधित अधिकारियों ने शिकायतों के समाधान के लिए आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी है। प्रशासन का कहना है कि जनसुनवाई व्यवस्था का उद्देश्य आम लोगों को उनकी समस्याओं के त्वरित, प्रभावी और पारदर्शी समाधान की सुविधा उपलब्ध कराना है, ताकि शासन-प्रशासन के प्रति लोगों का विश्वास और मजबूत हो सके।