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कोलकाता में 5800 इंजीनियरों को रोजगार देगा LTM, शुभेंदु अधिकारी बोले- घर लौटें प्रवासी आईटी पेशेवर

पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने 22.24 लाख प्रवासी श्रमिकों को रोजगार गारंटी कार्ड का आश्वासन देने के एक दिन बाद बृहस्पतिवार को देश और दुनिया भर में कार्यरत राज्य के कुशल व शिक्षित पेशेवरों से वापस अपने घर लौटने का आह्वान किया. न्यू टाउन में एलटीएम (LTM) के नये आईटी परिसर ‘आनंद निकेतन’ के पहले चरण का उद्घाटन करते हुए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने युवाओं को आश्वस्त किया कि राज्य की ‘डबल इंजन सरकार’ उन्हें पश्चिम बंगाल में ही वैश्विक स्तर के अवसर उपलब्ध करायेगी. इस अवसर पर एल एंड टी के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक एसएन सुब्रह्मण्यन भी मौजूद थे.

‘आनंद निकेतन’ कैंपस और सरकार की घोषणाएं

  • डेटा सेंटर के लिए 10 एकड़ अतिरिक्त जमीन : शुभेंदु अधिकारी ने लार्सन एंड टुब्रो (L&T) समूह की कंपनी एलटीएम को राज्य में डेटा सेंटर स्थापित करने के लिए अतिरिक्त 10 एकड़ जमीन तुरंत उपलब्ध कराने की घोषणा की.
  • 5,800 इंजीनियरों की क्षमता : न्यू टाउन स्थित इस नये कैंपस के पहले चरण में करीब 8 लाख वर्ग फुट में फैली 2 इमारतें हैं, जहां लगभग 5,800 इंजीनियर और पेशेवर एक साथ काम कर सकेंगे.
  • उभरती तकनीकों पर फोकस : बंगाल की शुभेंदु अधिकारी सरकार विशेष रूप से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), साइबर सुरक्षा, चिप डिजाइनिंग, ऑटोमेशन और डिजिटल विनिर्माण (Digital Manufacturing) जैसे क्षेत्रों में नये अवसर और निवेश लाने पर ध्यान केंद्रित कर रही है.
  • उद्योग-शिक्षण संस्थान साझेदारी : युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री ने शिक्षण संस्थानों और औद्योगिक समूहों के बीच मजबूत साझेदारी बनाने और छोटे उद्यमियों (MSME) को आसान ऋण प्रदान करने पर जोर दिया.

ये भी पढ़ें: 22.24 लाख प्रवासी श्रमिकों को ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड देगी शुभेंदु अधिकारी की सरकार

प्रवासी श्रमिकों को ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड का वाद

शुभेंदु अधिकारी की सरकार ने राज्य के प्रवासी श्रमिकों के परिवारों को स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराने का अभियान शुरू करने का ऐलान किया है. इसके तहत पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग राज्य के सभी जिलों के प्रशासन को निर्देश दिया है कि वे प्रवासी श्रमिक परिवारों की पहचान करें और उन्हें ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड (जीआरजीसी) उपलब्ध करायें, ताकि उन्हें काम की तलाश में राज्य से बाहर न जाना पड़े.

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