सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद राज्य के सभी थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने की तैयारी शुरू हो गई है। रांची समेत राज्य के सभी जिलों के 606 थानों में 9,006 कैमरे लगाए जाएंगे। इस पर करीब 90 करोड़ रुपए खर्च होंगे। राज्य मंत्रिपरिषद से संशोधित डीपीआर मंजूर होने के बाद जैप आईटी ने टेंडर जारी कर दिया है। 21 सितंबर को टेक्निकल बिड खुलेगा। चयनित एजेंसी कैमरे लगाने के साथ सर्विलांस सिस्टम तैयार करेगी और पांच साल तक ऑपरेशन-मेंटेनेंस करेगी। इधर, थानों में सीसीटीवी नहीं लगाए जाने पर पिछले दिनों झारखंड हाईकोर्ट ने भी नाराजगी जताई है। चीफ जस्टिस एमएस सोनक और जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने डीजीपी को अवमानना नोटिस जारी कर पूछा है कि आदेश का पालन नहीं करने पर उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों न की जाए। मामले की अगली सुनवाई 17 सितंबर को होगी। थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने से ये फायदे 1: थाना परिसर में पुलिस और फरियादी के बीच बातचीत रिकॉर्ड होगी। इससे मारपीट, दुर्व्यवहार या शिकायत दर्ज करने में लापरवाही जैसे आरोपों की स्थिति में वास्तविकता सामने लाई जा सकेगी। 2: हिरासत में मारपीट या संदिग्ध घटना की शिकायतों की जांच में मदद मिलेगी। पुलिसकर्मियों पर भी गलत आरोप लगने की स्थिति में रिकॉर्ड साक्ष्य बन सकता है।
हाईकोर्ट में सुनवाई से पहले निकाला टेंडर:रांची सहित राज्य के 606 थानों में लगेंगे 9006 सीसीटीवी कैमरे
