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-Oneindia Staff
केरल उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) के लिए कोझिकोड जिले में प्रस्तावित स्थल के संबंध में दो सप्ताह के भीतर एक व्यवहार्यता अध्ययन करने का निर्देश दिया है। अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि केरल में ऐसे चिकित्सा संस्थान की आवश्यकता को कम करके नहीं आंका जाना चाहिए।
मुख्य न्यायाधीश सौमेन सेन और न्यायमूर्ति स्याम कुमार वी एम की पीठ ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को इस मामले की जानकारी रखने वाले एक अधिकारी को नियुक्त करने का निर्देश दिया। इस अधिकारी से अगली अदालत में, चाहे शारीरिक रूप से या वस्तुतः, उपस्थित होकर समाधान में सहायता करने की उम्मीद है।
अदालत ने कहा कि पिछले निर्देशों के बावजूद, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस संबंध में कोई हलफनामा जमा नहीं किया है कि क्या कोझिकोड में राज्य सरकार द्वारा चुना गया स्थल, किनलूर में, एम्स स्थल चयन के लिए केंद्र सरकार के दिशानिर्देशों के अनुरूप है। अदालत ने पिछले साल मार्च में केंद्र को एक व्यवहार्यता अध्ययन टीम भेजने का निर्देश दिया था ताकि प्रस्तावित स्थल का मूल्यांकन किया जा सके।
तब से, यह मुद्दा केंद्र सरकार के साथ अनसुलझा रहा है। अदालत ने अब अनिवार्य किया है कि अध्ययन दो सप्ताह के भीतर पूरा किया जाए और आगे की सुनवाई 11 मार्च को निर्धारित की है। यह निर्देश एम्स कासरगोड जनकीय कूट्टायमा और ग्रेटर पिरावोम डेवलपमेंट फोरम की याचिकाओं के बाद आया है, दोनों ही अपने-अपने जिलों में एम्स की स्थापना की वकालत कर रहे हैं।
एम्स कासरगोड जनकीय कूट्टायमा ने अनुरोध किया है कि राज्य सरकार कासरगोड को एम्स के लिए एक संभावित स्थान के रूप में पुनर्विचार करे। इस बीच, ग्रेटर पिरावोम डेवलपमेंट फोरम कोट्टायम जिले में मेवल्लूर न्यूज प्रिंट नगर में अपनी भूमि पर एम्स स्थापित करने का प्रस्ताव रखता है।
पहले, राज्य सरकार ने अदालत को सूचित किया था कि कोझिकोड का स्थल केरल में एम्स स्थापित करने के दिशानिर्देशों का अनुपालन करता है। चल रही कानूनी कार्यवाही विभिन्न क्षेत्रीय हितों को उजागर करती है और केंद्रीय अधिकारियों द्वारा एक गहन व्यवहार्यता मूल्यांकन के महत्व को रेखांकित करती है।
With inputs from PTI
