बेतिया शहर में अतिक्रमण की समस्या लगातार गंभीर बनी हुई है। जिला प्रशासन और नगर निगम प्रशासन द्वारा समय-समय पर अतिक्रमण हटाने के अभियान चलाए जाते हैं, लेकिन स्थायी समाधान के अभाव में अतिक्रमणकारी दोबारा कब्जा जमा लेते हैं। इससे प्रशासन की कार्रवाई की प्रभावशीलता पर सवाल उठ रहे हैं। नगर निगम प्रशासन पुलिस बल और जेसीबी मशीन की सहायता से शहर के विभिन्न इलाकों में अतिक्रमण हटाता है। इन अभियानों पर प्रशासन को प्रत्येक बार लगभग 40 से 50 हजार रुपये तक का खर्च उठाना पड़ता है। इसके बावजूद, नियमित निगरानी और सख्ती की कमी के कारण अतिक्रमणकारी फिर से सड़क किनारे दुकानें, ठेले और अस्थायी निर्माण कर कब्जा कर लेते हैं। कई प्रमुख स्थानों पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई थी हाल ही में बेतिया शहर के सुप्रिया सिनेमा रोड, लाल बाजार, सर्किट हाउस रोड और सोआ बाबू चौक सहित कई प्रमुख स्थानों पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई थी। कुछ दिनों तक सड़कें साफ रहीं, लेकिन धीरे-धीरे अतिक्रमणकारी फिर सक्रिय हो गए और इन जगहों पर दोबारा कब्जा कर लिया। इसके परिणामस्वरूप यातायात व्यवस्था प्रभावित हो रही है और राहगीरों तथा वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्थायी रूप से नो-एन्क्रोचमेंट जोन घोषित करने की मांग स्थानीय निवासियों का कहना है कि केवल एक-दो दिन की कार्रवाई से समस्या का समाधान संभव नहीं है। जब तक प्रशासन नियमित रूप से निगरानी नहीं करेगा और अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई नहीं होगी, तब तक यह समस्या बनी रहेगी। कई नागरिकों ने सुझाव दिया है कि शहर में स्थायी रूप से नो-एन्क्रोचमेंट जोन घोषित किए जाएं और बार-बार अतिक्रमण करने वालों पर जुर्माना लगाया जाए। लोगों का मानना है कि प्रशासन को अतिक्रमण हटाने के साथ-साथ एक स्थायी रणनीति भी तैयार करनी चाहिए। इससे शहर की यातायात व्यवस्था सुचारु बनी रहेगी और आम लोगों को राहत मिल सकेगी।
