JTET में भाषा विवाद; CM लेंगे फैसला:भोजपुरी-मगही की एंट्री कठिन आसान नहीं, सात मंत्रियों की कमेटी में चार का विरोध

झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा (जेटेट) में क्षेत्रीय भाषा के रूप में भोजपुरी, मगही, मैथिली और अंगिका को शामिल करने का मामला फिलहाल उलझता नजर आ रहा है। इस मुद्दे पर गठित सात सदस्यीय उच्चस्तरीय मंत्रियों की कमेटी ने अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंप दी है, लेकिन कमेटी किसी सर्वसम्मति पर नहीं पहुंच सकी। दिलचस्प यह है कि कमेटी के भीतर ही मतभेद साफ तौर पर सामने आए हैं। झामुमो के सुदिव्य कुमार, योगेंद्र प्रसाद महतो और हफीजुल हसन अंसारी के साथ कांग्रेस की मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने इन भाषाओं को शामिल करने का विरोध किया, जबकि कांग्रेस के ही राधाकृष्ण किशोर और दीपिका पांडेय सिंह तथा राजद के संजय प्रसाद यादव ने इसके समर्थन में अपनी राय रखी। सात मंत्रियों की कमेटी में चार का विरोध खास बात यह रही कि कांग्रेस कोटे से आने वाली शिल्पी नेहा तिर्की ने अपनी ही पार्टी के दो अन्य मंत्रियों से अलग रुख अपनाया। इससे पहले बनी पांच सदस्यीय कमेटी में तीन मंत्री इन भाषाओं के पक्ष में और दो विरोध में थे, लेकिन बाद में सर्वसम्मति नहीं बनने पर हफीजुल हसन अंसारी और शिल्पी नेहा तिर्की को कमेटी में शामिल किया गया। दोनों के विरोध में आने से सात सदस्यीय कमेटी में चार मंत्री विरोध और तीन समर्थन में हो गए, जिससे बहुमत विरोध के पक्ष में झुक गया। हालांकि अंतिम निर्णय पर सहमति नहीं बनने के कारण अब यह मामला मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पास पहुंच गया है। इस पर अंतिम फैसला वही लेंगे। तीन बैठकों में भी नहीं बनी सहमति पहली बैठकः अधिकारी 2012 और 2016 की नियमावली तथा पूर्व में हुई परीक्षाओं में भाषाओं के चयन से जुड़े दस्तावेज और आंकड़े लेकर नहीं पहुंचे थे। इस पर मंत्रियों ने नाराजगी जताई और शिक्षा व कार्मिक विभाग से पूरा ब्योरा मांगा। दूसरी और तीसरी बैठकः भोजपुरी, मगही, मैथिली, अंगिका और कुड़माली को क्षेत्रीय भाषा की सूची में शामिल करने के मुद्दे पर मंत्रियों के बीच तीखे मतभेद सामने आए। कुछ मंत्रियों ने समर्थन किया, जबकि कुछ ने कड़ा विरोध जताया। सीएम के निर्देश पर मई में बनी थी कमेटी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर मई में वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय उच्चस्तरीय कमेटी गठित की गई थी। दो बैठकों में सहमति नहीं बनने पर अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यक समाज से एक-एक मंत्री को भी कमेटी में शामिल किया गया।