Mamata Banerjee TMCP Rally: पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस (TMC) प्रमुख ममता बनर्जी ने शुक्रवार को कोलकाता में एक बड़ा ऐलान किया. उन्होंने कहा कि वह बहुत जल्द राज्य के दौरे पर निकलेंगी. उन्होंने यह भी स्पष्ट कर दिया कि अब वह रैलियों की इजाजत के लिए कोर्ट जाकर समय बर्बाद नहीं करेंगीं. टीएमसी चीफ ने कहा कि अगर प्रशासन ने उनकी रैलियों को रोकने की कोशिश की, तो वह ‘जनता की अनुमति’ लेकर ही रैलियां करेंगीं. कोलकाता में तृणमूल छात्र परिषद (TMCP) के स्थापना दिवस पर आयोजित रैली को संबोधित करते हुए ममता ने ये बातें कहीं.
शुभेंदु सरकार पर पुलिस के दुरुपयोग का आरोप
उन्होंने भारतीय जनता पार्टी (BJP) सरकार पर पुलिस तंत्र का दुरुपयोग करने का भी आरोप लगाया. ममता बनर्जी ने कहा कि उनके कार्यकाल के दौरान बंगाल पुलिस का चेहरा हमेशा मानवीय रहा. भाजपा ने सत्ता में आते ही पुलिस को ‘राक्षसी रूप’ दे दिया. ममता बनर्जी ने रक्षा बंधन का हवाला देते हुए संकल्प लिया कि वह पार्टी समर्थकों के खिलाफ हो रही ‘पुलिस की ज्यादती’ और दमनकारी नीतियों का डटकर मुकाबला करेंगी.
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भाजपा की कार्यशैली पर ममता का वार
टीएमसी प्रमुख ने पश्चिम बंगाल की भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार, प्रशासनिक कार्यशैली और चुनाव आयोग पर जमकर हमला बोला. भाजपा पर तंज कसते हुए तृणमूल सुप्रीमो ने कहा- हमारे नेताओं पर लगातार हमले किये जा रहे हैं. मैं भी देखना चाहती हूं कि विरोधियों के पास कितने अंडे और ईंटें जमा हैं.
मैं जल्द ही पूरे पश्चिम बंगाल का दौरा शुरू करूंगी. अगर प्रशासन जनसभा करने की इजाजत नहीं देता, तो मैं सड़कों पर पैदल चलूंगी. अब हम रैलियों की अनुमति के लिए हर बार अदालत जाकर समय बर्बाद नहीं करेंगे. सीधे ‘जनता की अनुमति’ लेकर रैलियां करेंगे. -ममता बनर्जी, तृणमूल कांग्रेस
चुनावों को हाईजैक करने का आरोप, SIR प्रक्रिया पर सवाल
पूर्व मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि भाजपा ने चुनाव आयोग (Election Commission of India) का इस्तेमाल कर पिछले विधानसभा चुनावों को हाइजैक किया था. उन्होंने दावा किया कि विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया के जरिये अवैध रूप से लाखों वैध मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटा दिये गये.
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वेंडर्स को फुटपाथ से हटाने के अभियान पर बोला हमला
रेहड़ी-पटरी वालों (Street Vendors) के बेदखली अभियान पर भी ममता बनर्जी ने जोरदार हमला बोला. मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की सरकार द्वारा फुटपाथ से अतिक्रमण हटाओ अभियान पर कहा कि रेहड़ी-पटरी वालों को हटाने से पहले उनका उचित पुनर्वास (Rehabilitation) जरूरी है. अगर सरकार पुनर्वास नहीं कर सकती, तो प्रत्येक प्रभावित परिवार को हर महीने 25,000 रुपए का मुआवजा दे. यह मांग इस आधार पर की गई है कि विस्थापितों को तत्काल आर्थिक सहायता की जरूरत होगी, जैसे कि अन्य राज्यों में विशेष परिस्थितियों में परिवारों को मुआवजा दिया गया है.
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