खास बातें
Diamond Harbour Police Officers Suspended: बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के बीच निर्वाचन आयोग (EC) ने अब तक की सबसे बड़ी प्रशासनिक सर्जरी की है. आयोग ने डायमंड हार्बर में निष्पक्षता बनाये रखने में विफल रहने और गंभीर कदाचार के आरोपों में एक साथ 5 पुलिस अधिकारियों को निलंबित करने का आदेश दिया है.
IPS और 3 थाना प्रभारियों पर गिरी गाज
शनिवार को जारी इस आदेश में एक आईपीएस (IPS) अधिकारी समेत 3 थाना प्रभारियों पर गाज गिरी है. इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने पश्चिम बंगाल सरकार को निर्देश दिया है कि इन सभी के खिलाफ तत्काल अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की जाये.
किस अधिकारी के खिलाफ क्या हुई कार्रवाई?
आयोग ने मुख्य सचिव को भेजे पत्र में स्पष्ट किया है कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) की रिपोर्ट के आधार पर इन अधिकारियों का आचरण चुनाव नियमों के विरुद्ध पाया गया है. जिन अधिकारियों को सस्पेंड करने के आदेश जारी किये गये हैं, उसका विवरण इस प्रकार है.
- संदीप गोराई : अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (एडिशनल एसपी) हैं. इनके खिलाफ रिपोर्ट केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेजने का निर्देश दिया गया है.
- सजल मंडल : अनुमंडल पुलिस अधिकारी (SDPO) को सस्पेंड किया गया.
- मौसम चक्रवर्ती : डायमंड हार्बर के थाना प्रभारी (IC) हो गये सस्पेंड.
- अजय बाग : फालता थाना प्रभारी को भी सस्पेंड कर दिया गया.
- सुभेच्छा बाग : उस्ती थाने के प्रभारी अधिकारी को निलंबित करने का आयोग ने दिया आदेश.
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SP ईशानी पाल को चेतावनी
निर्वाचन आयोग ने जिले की कमान संभाल रहीं पुलिस अधीक्षक (SP) ईशानी पाल के खिलाफ भी सख्त रुख अपनाया है. आयोग ने राज्य सरकार से कहा है कि अधीनस्थ अधिकारियों के बीच अनुशासन और निष्पक्षता सुनिश्चित करने में नाकाम रहने पर एसपी को कड़ी चेतावनी (Warning) जारी की जाये.
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क्या है ‘गंभीर कदाचार’ का मामला?
निर्वाचन आयोग ने अपने आदेश में कहा है कि ये अधिकारी चुनाव के दौरान अपनी ड्यूटी में पारदर्शिता और निष्पक्षता बनाये रखने में पूरी तरह विफल रहे. बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने पुलिसकर्मियों के आचरण पर एक विस्तृत रिपोर्ट सौंपी थी. इसमें उनके काम करने के तरीके पर गंभीर सवाल उठाये गये थे. आयोग का यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू करने को कहा गया है.
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Diamond Harbour Police Officers Suspended: विपक्ष और प्रशासन में खलबली
डायमंड हार्बर जैसे हाई-प्रोफाइल इलाके में एक साथ इतने बड़े अधिकारियों का हटाये जाने से प्रशासनिक हलकों में हड़कंप मच गया है. आयोग ने चुनाव की घोषणा के साथ ही स्पष्ट कर दिया था कि चुनावों में किसी भी तरह की लापरवाही या पक्षपात बर्दाश्त नहीं की जायेगी. पहले चरण का चुनाव बिना किसी बड़ी हिंसा के संपन्न होने के बाद आयोग दूसरे चरण में भी निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए तैयार है.
