डीएम बोले-लंबित मामलों को निपटाया जाए:साप्ताहिक समन्वय बैठक में पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों की समीक्षा

गुरुवार को जिलाधिकारी की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से साप्ताहिक अंतर विभागीय समन्वय एवं समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इसमें विभिन्न विभागों की कार्य प्रगति, लंबित मामलों, जन शिकायतों, न्यायालयीन वादों, राजस्व वसूली और विकास योजनाओं की विस्तृत समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने सभी विभागों को लंबित मामलों का समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। आमजन की समस्याओं का समाधान प्राथमिकता बैठक में ‘सेवा-संवाद-समाधान एवं सहयोग शिविर’ पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों की समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने जोर दिया कि आमजन की समस्याओं का त्वरित समाधान सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि किसी भी शिकायत को अनावश्यक रूप से लंबित न रखा जाए। कला एवं संस्कृति, पिछड़ा एवं अति पिछड़ा कल्याण, उद्योग, अल्पसंख्यक कल्याण, खेल, सूचना एवं जनसंपर्क, पर्यटन तथा गन्ना उद्योग विभाग द्वारा प्राप्त सभी आवेदनों के शत-प्रतिशत निष्पादन की सराहना की गई। हालांकि, जिन विभागों में मामले लंबित पाए गए, उन पर नाराजगी व्यक्त करते हुए तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम, जिला स्तरीय जनता दरबार, मुख्यमंत्री जनता दरबार, सीपीग्राम और सूचना का अधिकार सहित अन्य शिकायत निवारण मंचों पर लंबित मामलों की भी समीक्षा की। शिकायतों के निष्पादन में लापरवाही पर कार्रवाई उन्होंने संबंधित अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए और चेतावनी दी कि शिकायतों के निष्पादन में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी। राजस्व वसूली से जुड़े लंबित मामलों के शीघ्र निष्पादन पर विशेष जोर दिया गया, खासकर नीलाम पत्र शाखा की समीक्षा के दौरान। उच्च न्यायालय में लंबित सीडब्ल्यूजेसी, एमजेसी और एलपीए जैसे मामलों में समय पर शपथ-पत्र, प्रतिवेदन और आवश्यक अभिलेख उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। गुणवत्तापूर्ण ढंग से योजनाएं पूर्ण कराने के निर्देश उपयोगिता प्रमाण पत्र (यूसी) और व्यय प्रमाण पत्र (डीसी) के लंबित मामलों की भी समीक्षा की गई। विकास योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने सभी कार्यपालक अभियंताओं को निर्धारित समय-सीमा के भीतर गुणवत्तापूर्ण ढंग से योजनाएं पूर्ण कराने का निर्देश दिया। बैठक में अपर समाहर्ता (आपदा) संतोष कुमार सहित सभी विभागों के वरीय पदाधिकारी वर्चुअल माध्यम से उपस्थित रहे।