पटना में 44 करोड़ से बनेंगे चार हाईटेक सामुदायिक भवन:3 में अंचल ऑफिस होंगे शिफ्ट, सेंट्रलाइज्ड एसी-लिफ्ट समेत आधुनिक सुविधा पर बढ़ेगा किराया

पटना नगर निगम क्षेत्र में आम लोगों को बेहतर सुविधा देने के लिए चार नए अत्याधुनिक सामुदायिक भवन बनाए जा रहे हैं। इसमें से एक श्रीकृष्णा पुरी पार्क, वैशाली गोलंबर और गायत्री मंदिर के पास बनाए जाएंगे। इसके अलावा वार्ड संख्या- 10 में भी एक नए सामुदायिक भवन के निर्माण की तैयारी है, जिसे नगर निगम से मंजूरी मिल गई है। इनमें से तीन भवनों में सामुदायिक हॉल के साथ अंचल कार्यालय भी संचालित किए जाएंगे। तीन अंचलों में बन रहे बहुमंजिला भवन नूतन राजधानी अंचल के अंतर्गत श्रीकृष्णा पुरी पार्क के पास बिजली कार्यालय के निकट लगभग 14.87 करोड़ रुपये की लागत से चार मंजिला भवन बनाया जा रहा है। वहीं, बांकीपुर अंचल के वार्ड- 36 में वैशाली गोलंबर के पास 14.51 करोड़ रुपये की लागत से भवन निर्माण जारी है। इसी प्रकार कंकड़बाग अंचल के वार्ड- 34 में गायत्री मंदिर के समीप 14.51 करोड़ रुपये की लागत से मल्टी स्टोरी बिल्डिंग तैयार की जा रही है। बांकीपुर और कंकड़बाग अंचल कार्यालय भी इन्हीं भवनों में संचालित होंगे। भवनों को बनाया जा रहा हाईटेक नगर निगम इन सामुदायिक भवनों को आधुनिक सुविधाओं से लैस करने की योजना पर काम कर रहा है। सभी भवनों में लिफ्ट, दो-दो सीढ़ियां और पूरी तरह सेंट्रलाइज्ड एसी सिस्टम लगाया जाएगा। सेंट्रलाइज्ड एसी और अन्य आधुनिक सुविधाओं के कारण कारण अब इन भवनों का किराया भी महंगा होने जा रहा है। निगम प्रशासन का कहना है कि अत्याधुनिक सुविधाओं और बढ़ते रखरखाव खर्च को देखते हुए इन भवनों की बुकिंग दरों में बढ़ोतरी की जाएगी। अभी एक दिन की बुकिंग पर लगता है 2500 रुपये शुल्क राजधानी में वर्तमान समय में लगभग 12 से 14 सामुदायिक भवन संचालित हैं। इनमें एक दिन की बुकिंग के लिए करीब 2500 रुपये शुल्क लिया जाता है, जबकि बिजली उपयोग के लिए अलग से लगभग 1000 रुपये जमा करने पड़ते हैं। बुकिंग के लिए संबंधित वार्ड पार्षद की सहमति के बाद कार्यपालक पदाधिकारी को आवेदन देना अनिवार्य है। लोगों को समान अवसर देने के उद्देश्य से अधिकतम तीन दिनों तक की बुकिंग की अनुमति दी जाती है। हालांकि, नगर निगम के पास सामुदायिक भवनों से होने वाली कुल आय का स्पष्ट और व्यवस्थित रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। यही वजह है कि नए भवनों के संचालन और शुल्क निर्धारण को लेकर प्रशासन अलग से व्यवस्था तैयार कर रहा है।