विभागों को लंबित मामलों के त्वरित निष्पादन का निर्देश, नोडल पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति पर जोर

सिटी रिपोर्टर | बोकारो झारखंड विधानसभा की लोक लेखा समिति की बैठक शुक्रवार को बोकारो सर्किट हाउस के सभागार में अध्यक्ष मनोज कुमार यादव की अध्यक्षता में हुई। बैठक में विभिन्न विभागों से संबंधित सामान्य, सामाजिक, आर्थिक और राजस्व प्रक्षेत्र की लंबित आपत्तियों की समीक्षा की गई। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) की रिपोर्ट तथा स्थानीय निकायों के वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन में दर्ज लंबित कंडिकाओं पर भी चर्चा हुई। समिति ने संबंधित विभागों के पदाधिकारियों से आपत्तियों के निष्पादन और अब तक की गई कार्रवाई का प्रतिवेदन लेकर समीक्षा की। लंबित मामलों के त्वरित निष्पादन के लिए विभागों के बीच समन्वय सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया। समिति ने निर्देश दिया कि प्रत्येक जिले में लोक लेखा समिति से संबंधित मामलों के समन्वय के लिए नोडल पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति का प्रावधान सुनिश्चित किया जाए। बैठक में वन, पुलिस, खनन, प्रदूषण नियंत्रण, निबंधन, पंचायती राज, उत्पाद, परिवहन, वाणिज्यकर और ऊर्जा विभाग सहित अन्य विभागों की क्रमवार समीक्षा की गई। संबंधित पदाधिकारियों से लंबित आपत्तियों की स्थिति और उनके निराकरण के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी ली गई। बैठक में बरकट्ठा विधायक अमित कुमार यादव, मनोहरपुर विधायक जगत मांझी और कोलेबिरा विधायक नमन विक्सल कोंगाड़ी समिति सदस्य के रूप में उपस्थित थे। इसके अलावा उप विकास आयुक्त शताब्दी मजूमदार, अपर समाहर्ता सुनील चंद्र, प्रशिक्षु आईएफएस संदीप शिंदे, डीपीएलआर पूर्णिमा कुमारी, उप निदेशक जनसंपर्क रवि कुमार और पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय पवन कुमार सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद थे। विद्युत प्रमंडल, पथ निर्माण और भवन प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता भी बैठक में शामिल हुए।