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100 करोड़+ प्रस्तावों के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस

100 करोड़+ प्रस्तावों के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस

WB Investment Single Window Clearance: पश्चिम बंगाल में निवेश आकर्षित करने के लिए शुभेंदु अधिकारी की सरकार ने कदम उठाने शुरू कर दिये हैं. मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने शनिवार को घोषणा की कि राज्य सरकार 100 करोड़ रुपए और उससे अधिक के सभी निवेश प्रस्तावों के लिए एकल खिड़की मंजूरी (Single Window Clearance) व्यवस्था लागू करेगी. इसके साथ ही उन्होंने उद्योगपतियों को भरोसा दिलाया कि राज्य में नये उद्योगों की स्थापना के लिए जमीन की कमी नहीं होगी. वह हुगली जिले के डानकुनि में लक्स इंडस्ट्रीज (Lux Industries) की 600 करोड़ की लागत से बनने वाली नयी विनिर्माण इकाई की आधारशिला रखने के बाद आयोजित समारोह को संबोधित कर रहे थे.

औद्योगिक विकास के नये दौर में प्रवेश कर रहा बंगाल

शिलान्यास समारोह के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि बेहतर कानून-व्यवस्था और कारोबार के अनुकूल माहौल के दम पर पश्चिम बंगाल एक बार फिर देश के प्रमुख औद्योगिक केंद्र के रूप में अपनी पुरानी पहचान हासिल कर रहा है. उन्होंने कहा- पश्चिम बंगाल औद्योगिक विकास के नये दौर में प्रवेश कर रहा है. जल्द ही हमारा राज्य भारत का शीर्ष निवेश गंतव्य बनेगा. व्यापार के अनुकूल माहौल तभी संभव है, जब कानून और व्यवस्था की स्थिति सुदृढ़ हो.

एक करोड़ रोजगार सृजन का लक्ष्य

शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि पश्चिम बंगाल के लगभग एक करोड़ युवा और कामगार रोजगार की तलाश में राज्य से बाहर काम कर रहे हैं. राज्य सरकार का मुख्य लक्ष्य तीव्र औद्योगीकरण के माध्यम से बड़े पैमाने पर स्थानीय स्तर पर ही रोजगार के अवसर पैदा करना है. इसके लिए सरकार ने 3 प्रमुख स्तंभों (उद्योग और निवेश, बुनियादी ढांचा विकास (Infrastructure) और कौशल विकास (Skill Development) वाला ढांचा तैयार किया है.

ये भी पढ़ें: पश्चिम बंगाल में लौटने लगे निवेशक, सरकार को मिले अब तक 42 इंवेस्टमेंट प्रोपोजल

पूर्ववर्ती सरकारों के कर्ज पर साधा निशाना

मुख्यमंत्री ने कहा कि वाम मोर्चा सरकार के कार्यकाल में राज्य पर करीब 2 लाख करोड़ रुपए का कर्ज था. ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस सरकार के 15 वर्षों के शासन में यह बढ़कर लगभग 8 लाख करोड़ रुपए हो गया. उन्होंने जोर देकर कहा कि राजस्व बढ़ाने और कर्ज के बोझ को कम करने के लिए नये निवेश आकर्षित करना बेहद जरूरी है. उन्होंने विश्वास जताया कि जनता को कानून-व्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्रों में हो रहे सुधारों के माध्यम से ‘डबल इंजन’ सरकार का सीधा लाभ दिखेगा.

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