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हजारीबाग में खास महल की जमीन से अतिक्रमण हटा:58 डिसमिल सरकारी भूमि पर बनी अस्थायी बाउंड्री जेसीबी से ध्वस्त, प्रशासन ने दी चेतावनी


हजारीबाग जिले के सदर प्रखंड अंतर्गत हुड़हुड़ू रोड स्थित कोर्रा कैंटोनमेंट क्षेत्र में खास महल की 58 डिसमिल सरकारी जमीन से सोमवार को अतिक्रमण हटा दिया गया। प्रशासन ने जेसीबी की मदद से यह कार्रवाई की। उपायुक्त के निर्देश पर सदर अंचलाधिकारी आशुतोष कुमार के नेतृत्व में यह अभियान चलाया गया, जिसमें बड़ी बाजार थाना प्रभारी मुकेश रजक पुलिस बल के साथ मौजूद थे। कार्रवाई के दौरान जमीन पर बनाई गई झाड़-फूस की अस्थायी बाउंड्री को ध्वस्त कर दिया गया। इस जमीन को लेकर कई दिनों से विवाद चल रहा था प्रशासन के अनुसार, होल्डिंग संख्या-302 वाली यह भूमि खास महल की संपत्ति है। कुछ लोग इस पर अवैध कब्जा करने का प्रयास कर रहे थे। इस जमीन को लेकर कई दिनों से विवाद चल रहा था। सूचना मिलने के बाद प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। सदर अंचलाधिकारी आशुतोष कुमार ने बताया कि अतिक्रमणकारी झाड़-फूस और पेड़-पौधे लगाकर अंदर निर्माण कार्य की तैयारी कर रहे थे। इसे रोकने के लिए प्रशासन ने यह कार्रवाई की। उन्होंने यह भी बताया कि आयुक्त स्तर से इस जमीन को सरकार के नाम पुनः दर्ज (रिज्यूम) करने की प्रक्रिया के तहत अभिलेख भेजे जा चुके हैं। इस मामले में बड़ी बाजार थाना में कांड संख्या 489/2023 पहले से दर्ज है। अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए लगातार अभियान चलाया जाएगा अंचलाधिकारी आशुतोष कुमार ने स्पष्ट किया कि सरकारी जमीन पर किसी भी प्रकार का अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वरीय अधिकारियों के निर्देशानुसार, सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए लगातार अभियान चलाया जाएगा और विधि सम्मत कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने अतिक्रमण करने वालों को चेतावनी देते हुए कहा कि ऐसे सभी लोगों की पहचान कर उनके विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि वर्ष 2023 में भी यही जमीन विवादों में रही थी। उस समय भी कुछ लोगों ने टीन शेड लगाकर अस्थायी घेराबंदी कर कब्जे का प्रयास किया था, जिसे तत्कालीन अंचलाधिकारी शशि भूषण सिंह ने हटवा दिया था। 23 नवंबर 2023 को उन्होंने बड़ी बाजार थाना में अज्ञात लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई थी। अब एक बार फिर इसी जमीन पर अवैध कब्जे की कोशिश सामने आने के बाद प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की है।

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