खास बातें
West Bengal Cabinet: पश्चिम बंगाल में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के मसौदा विधेयक (ड्राफ्ट) की समीक्षा के लिए समिति के गठन को शुभेंदु अधिकारी सरकार की कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है. राज्य की मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने बृहस्पतिवार को कैबिनेट की बैठक के बाद पत्रकारों को यह जानकारी दी. प्रस्तावित कानून का उद्देश्य धर्म से परे विवाह, तलाक, विरासत और गोद लेने से संबंधित समान नागरिक कानून बनाना है.
अग्निमित्रा पॉल ने दी कैबिनेट के फैसले की जानकारी
अग्निमित्रा पॉल ने कैबिनेट की बैठक में हुए फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि बंगाल के लिए यूसीसी विधेयक के मसौदे की समीक्षा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जज जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता वाली समिति को 4 सप्ताह का समय दिया गया है.
जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई होंगी कमेटी की अध्यक्ष
मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने कहा- राज्य मंत्रिमंडल ने पश्चिम बंगाल समान नागरिक संहिता (यूसीसी) 2026 के मसौदा विधेयक की पड़ताल के लिए एक समिति के गठन को मंजूरी दे दी है. जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता वाली समिति को इसके लिए 4 सप्ताह का समय दिया गया है, जिसके बाद इसे विधानसभा में पेश किया जायेगा.
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West Bengal Cabinet: अगस्त में विधानसभा में पेश होगा यूसीसी बिल
मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी द्वारा पश्चिम बंगाल में यूसीसी लागू करने की प्रक्रिया को औपचारिक रूप से शुरू किये जाने के 3 दिन बाद यह फैसला किया गया है. सोमवार को विधानसभा में इस पहल की घोषणा करते हुए चीफ मिनिस्टर ने कहा था कि सरकार अगस्त में बजट सत्र के दौरान यूसीसी विधेयक पेश करेगी.
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