राशन कार्ड,अवैध निर्माण और नल-जल योजना के मामले आए:अररिया में जनता दरबार, डीएम बोले-शिकायतों का जल्द निपटारा हो

अररिया में सात निश्चय 3.0 के तहत ‘सबका सम्मान-जीवन आसान’ कार्यक्रम के अंतर्गत सोमवार को जनता दरबार का आयोजन किया गया। समाहरणालय स्थित परमान सभागार में आयोजित इस दरबार की अध्यक्षता जिलाधिकारी विनोद दूहन ने की। जिले के विभिन्न प्रखंडों से आए फरियादियों ने अपनी समस्याएं सीधे जिलाधिकारी के समक्ष रखीं। जनता दरबार में कुल 24 मामलों की सुनवाई हुई, जिस पर जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को त्वरित और प्रभावी निष्पादन के सख्त निर्देश दिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि आम जनता की समस्याओं का त्वरित, पारदर्शी और प्रभावी समाधान प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इस दौरान कई महत्वपूर्ण शिकायतें सामने आईं। रुकमनी देवी ने अपने परिवार के सदस्य का नाम राशन कार्ड में जोड़ने का आवेदन दिया, जिसका मौके पर ही त्वरित निष्पादन कर दिया गया। नीरज कुमार ने डीईओ पद पर कार्यरत रहते हुए बेल्ट्रॉन द्वारा भुगतान न होने की शिकायत की। राजस्व डाक में गड़बड़ी की शिकायत की अनिल शाह ने जमीन रजिस्ट्री पर लगी रोक हटाने की मांग रखी, जबकि हृदेश्वर प्रसाद ठाकुर ने खतियानी जमीन पर जबरन घर निर्माण की समस्या बताई। कृष्ण चंद्र शाह ने जेबीसी नहर से संबंधित राजस्व डाक में गड़बड़ी की शिकायत दर्ज कराई। ललित नारायण झा ने बिहार सरकार की जमीन पर अवैध निर्माण का मुद्दा उठाया। मिथिलेश ऋषि देव ने नल-जल योजना के ऑपरेटरों को मासिक भुगतान न मिलने की समस्या रखी। चंदन कुमार शाह ने सीमा सड़क पथ जोगबनी से कलियागंज कुंआड़ी में अर्जित भूमि के मुआवजा भुगतान से जुड़ा मामला उठाया। कार्रवाई कर शीघ्र समाधान सुनिश्चित करें जनता दरबार में विभिन्न प्रखंडों से आए फरियादियों ने स्थानीय स्तर की दैनिक समस्याओं को प्रमुखता से उठाया। जिलाधिकारी ने प्रत्येक मामले को व्यक्तिगत रूप से सुना और संबंधित विभागीय अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई कर शीघ्र समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य आम नागरिकों को प्रशासनिक दस्तक से राहत दिलाना और शिकायतों का दरवाजे पर समाधान उपलब्ध कराना है। “सबका सम्मान-जीवन आसान” कार्यक्रम के तहत ऐसे जनता दरबार नियमित रूप से आयोजित किए जा रहे हैं, जिससे जिला प्रशासन और जनता के बीच सीधा संवाद स्थापित हो रहा है।जिलाधिकारी विनोद दूहन ने सभी अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि किसी भी शिकायत को लंबित नहीं रखा जाएगा और समयबद्ध तरीके से निपटारा सुनिश्चित किया जाएगा।